UP Primary School News: उत्तर प्रदेश राज्य के तकरीबन 10,827 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिनको विलय किया जा रहा है यानी कि किसी बड़े स्कूलों के साथ मर्ज किया जा रहा है। आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के जिन सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन सबसे कम है या बिल्कुल ना के बराबर है उन तमाम सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद करके किसी पास के बड़े स्कूल से मर्ज किया जा रहा है। आपको बता दे कि इस प्रक्रिया को सरकार ने स्कूल विलय (पेयरिंग) का नाम दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कुल 10827 ऐसे स्कूल है जिनको पास के बड़े स्कूल के साथ पेयरिंग किया गया है।
जिन भी स्कूलों को किसी बड़े स्कूल के साथ मर्ज किया गया है उनके भवन अब खाली पड़ चुके हैं, रिपोर्ट का कहना है कि उन तमाम स्कूल के खाली भवनों में अब से आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्ट किया जा रहा है यानी कि उसमें आंगनबाड़ी केंद्र चलेगा। इसके लिए बाल विकास और पुष्टिहार विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। आपको बता दे की विभाग के प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला अधिकारियों डीएम को पत्र भी भेज दिया है। आईए जानते हैं इस लेख के माध्यम से की सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? इससे स्कूलों को क्या फायदा होगा? आपसे अनुरोध है इस लेख के साथ अंतिम तक बने रहे।
क्यों लिया गया ये फैसला
चलिए अब जानते हैं कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया सरकार का इस फैसला को लेने का मकसद तमाम सरकारी संसाधनों को और बेहतर उपयोग करना है। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो कि अभी पंचायत भवन या अन्य अलग-अलग जगह पर चलाया जाता है। जिससे बच्चों को और उनके अभिभावकों को काफी तकलीफ होती है। इसलिए इन स्कूलों के खाली स्थान पर शिफ्ट करने विचार किया गया है ताकि बच्चों को और बेहतर सुविधा और सुरक्षित माहौल मिले। जितने भी स्कूलों के खाली स्थान है वह अभी बेकार पड़ा होगा इसलिए विभाग ने उन तमाम खाली स्थान को उपयोग में लेने का यह निर्णय लिया है।
पूरी शिफ्टिंग प्रक्रिया कैसे होगा
अब जानते हैं कि यह शिफ्टिंग का पूरा प्रक्रिया कैसे होगा। सबसे पहले विभाग के द्वारा सर्वे किया जाएगा कि कौन-कौन से आंगनवाड़ी केंद्र को शिफ्ट किया जा सकता है इसके बाद तमाम आंगनवाड़ी केदो की जिला के स्तर पर सर्वे किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे करने के लिए विभाग की तरफ से एक टीम भेजा जाएगा जिसमें मुख्य विकास अधिकारी (CDO) बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यालय अधिकारी (DPO), खंड शिक्षा अधिकारी (BDO) और बाल विकास परियोजना अधिकारी यह तमाम अधिकारी सर्वे में शामिल रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को 15 दिन के अंदर सर्वे पूरा करना है और विभाग को निर्देश देने का आदेश आया है। जब सर्वे पूरा हो जाएगा तब उसके बाद विभाग ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के अभिभावकों के साथ एक मीटिंग यानी की बैठक की जाएगी। जिसमें सारे प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा और इन तमाम लोगों के सहमति लेने के बाद ही शिफ्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।