UP Good News: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नया प्लान लाया जा रहा है! इस प्लान की खास बातें है कि इसके जरिए सरकार की तरफ से जिन घर में किसी प्रकार की नौकरी नहीं है उन परिवारों के मुखिया को सरकार की तरफ से 18400 महीने सैलरी वाली नौकरी सरकार की तरफ से दिलवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर “जीरो प्रॉपर्टी अभियान” के तहत राज्य के चिन्हित गरीब परिवारों के सदस्यों को गारंटी कृत क्षमता विकास कार्यक्रम से जोड़ने के साथ-साथ नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार भी दिलवाएगी। यह नौकरी दिलवाने का पूरा जिम्मा सरकार का होगा।
सरकार के इस अभियान का मुख्य लक्ष्य की प्रदेश के जिन परिवारों में नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दिलवाना ताकि गरीबों के कारण उन्हें अपने पालन पोषण में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या से न जूझना पड़े।
नए प्लान को लेकर मुख्य सचिव ने दी जानकारी
नए प्लान को लेकर मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने जीरो प्रॉपर्टी अभियान के तहत चिन्हित परिवारों के मुखिया को गारंटीकृत कौशल कार्यक्रम से जोड़ने का निर्णय लिया है , इस पहल का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और सामाजिक समझना तथा समान अवसर प्रदान करना , सरकार की इस प्रशिक्षण प्रोग्राम में या सुनिश्चित किया जाएगा की जो भी ट्रेनिंग हो वह क्वालिटी फुल हो और ट्रेनिंग उद्योगों के डिमांड और उनकी जरूरत के हिसाब से हो।
जानिए कहां-कहां पर मिलेगी नौकरियां ?
सरकार के इसने अभियान और प्लान के मुताबिक इन लोगों को प्रशिक्षण देकर , देश की मानी जानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां जिसमें भारतीय स्टेट बैंक आफ इंडिया , L&T लिमिटेड , मेदांता , अदानी ग्रुप जैसे बड़ी कंपनियां है। कंपनियों और उद्योगों के डिमांड के हिसाब से लोगों को प्रशिक्षण देकर तैयार करी जाएगी।
अच्छी बात है कि सरकार की इस गारंटी कृत कौशल प्रोग्राम और गारंटीड प्लेसमेंट प्रोग्राम को देश-प्रदेश और विदेश के अलग-अलग कंपनियों और उद्योगों का समर्थन मिला है , मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कब तक 40 बड़े उद्यमियों ने जीरो प्रॉपर्टी अभियान से जुड़े परिवारों को नौकरी देने समर्थन दिया है।
सरकार दिलवाएगी 18,400 सैलरी वाली नौकरियां
सरकार के नए अभियान के तहत लोगों को नौकरी की डिमांड के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा! सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रशिक्षित व्यक्ति को कम से कम 18,400 मासिक सैलरी वाली नौकरी मिले ताकि वह अपने परिवार का सम्मानजनक तरीके से भरण पोषण कर सके।
जीरो प्रॉपर्टी अभियान के तहत शुरुआत में पहले 300 निर्धन परिवारों के मुखिया को क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा , बाद में सरकार इस अभियान से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर प्रशिक्षण देगी।