UP Farmer Wage Hike News: उत्तर प्रदेश के कृषि श्रीमिकों के लिए बहुत ही खुशखबरी का अपडेट सरकार की तरफ से मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योगी सरकार ने कृषि मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब से खेत में काम करने वाले तमाम वयस्क श्रमिक मजदूरों को 252 रुपए प्रतिदिन यानी कि महीने के 6552 रुपए सैलरी के तौर पर दी जाएगी और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का ये नियम उत्तर प्रदेश के हर जिले में लागू किया जा रहा है। चाहे वह पारंपरिक खेती हो या आधुनिक कृषि कार्य हो हर प्रकार के खेती में कृषि मजदूरों को सैलरी में बढ़ोतरी की गई है।
किन किन मजदूरों को इसका फायदा मिलेगा
अब जानते हैं कि किन-किन मजदूरों को इसका फायदा मिलेगा। सरकार का यह निर्णय केवल खेत की मजदूरी ताकि सीमित नहीं है बल्कि इन सभी लोगों को उसका फायदा मिलेगा जैसे कि खेतों में काम करने वाले मजदूर को तो फायदा मिलेगा ही साथ में पशुपालन करने वाले मजदूरों को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन में लगे लोग के भी फायदा मिलेगा। मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन (मुर्गी पालन) करने वालों को भी इसका फायदा मिलेगा। मशरूम उत्पादन और फसल मंडी तक पहुंचाने वाले मजदूर की भी सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
डिजिटली भुगतान को भुगतान को बढ़ावा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मजदूरों का भुगतान अब नकद, कृषि उपज, आंशिक नकद या डिजिटल माध्यम जैसे कि यूपीआई/ गूगल पे / फोन पे के जरिए भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह सिस्टम सरकार ने इसलिए लाया है ताकि पारदर्शिता को बढ़ाया जाए और डिजिटल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर कोई मजदूर एक दिन की जगह कुछ घंटे काम करना है तो इस कंडीशन में भी उसको उसका हिस्सा मिलेगा। नियम के मुताबिक प्रति घंटे मजदूरी दैनिक मजदूरी का 1/6 भाग से कम नहीं हो सकता है। वहीं पर खबर या भी सामने आ रहा है कि अगर किसी मजदूर को पहले से 252 रुपए से अधिक मजदूरी मिल रही है तो उसे घटाई नहीं जाएगी उसे वही जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से लाखों ग्रामीण श्रमिकों को सीधा फायदा होगा। इस नियम के लागू होने से खेतों में काम करने वाले को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनके काम में निरंतरता भी बनी रहेगी। सरकार का यह फैसला सिर्फ मजदूरी बढ़ाने का नहीं बल्कि पूरी मजदूर नीति को मजबूत करने का है। सरकार के फैसले से मजदूरों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन मिलेगा। सरकार ने इसी वजह से इस ठोस कदम को उठाया है।
ई-श्रम पोर्टल से पहले ही जुड़े हैं करोड़ों मजदूर
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ योगी सरकार ने पहले ही ई-श्रम पोर्टल के ज़रिए करोड़ों असंगठित मजदूरों को रजिस्टर किया है। अब यह न्यूनतम मजदूरी आदेश भी उसी नीति का एक मजबूत हिस्सा है। आपको बता दें की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि मजदूरों के हित उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।सरकार अब सिर्फ खेती को नहीं, बल्कि खेत में काम करने वालों को भी सशक्त बना रही है। यूपी सरकार के इस फैसले ने खेतों में काम करने वाले करोड़ो मजदूरों को खुश कर दिया है।