UP Outsourcing Salary : उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पिछली कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आउटसोर्स सेवा निगम बनाने को लेकर मंजूरी दी गई थी , जिसके बाद आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया शुरु हो गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों के मन में न्यूनतम मानदेय (UP Outsource Minimum Wage) को लेकर बना रहे सवाल के बीच हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को कम से कम 16000 रुपए प्रत्येक महीने मानदेय निर्धारित किया गया है। सरकार ने अभी फैसला लिया है कि कर्मचारियों के बैंक खाते में प्रत्येक महीने के 5 तारीख तक वेतन पहुंचे।
न्यूनतम मानदेय को लेकर यूपी मंत्री अनिल राजभर ने दी जानकारी
आउटसोर्स कर्मचारी का न्यूनतम मानदेय 16000 रुपये प्रत्येक महीने किए जाने के संबंध में कैबिनेट मीटिंग के दिन मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान मंत्री अनिल राजभर में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निगम का गठन जल्द करने की तैयारी है।
पिछली कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ था 5 तारीख को मिलेगा वेतन
उत्तर प्रदेश सरकार की 4 जुलाई 2025 को आयोजित अप का एडमिट की बैठक के दौरान आउटसोर्स सेवा निगम को मंजूरी देने के साथ-साथ तय किया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारी के बैंक खाते में प्रत्येक महीने के 5 तारीख तक सैलरी दी जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।
आउटसोर्स भर्तियों में मिलेगा आरक्षण महिलाओं को मिलेगा खास वरीयता
आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती में सरकार ने सरकारी नियम के अनुसार आरक्षण के प्रावधान को लागू करने का निर्णय लिया गया है और इन भर्तियों में एससी / एसटी / ओबीसी / महिला और ईडब्ल्यूएस के साथ-साथ दिव्यांग व पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती में उन सभी महिलाओं को खास वरीयता दी जाएगी जो परित्यक्ता , तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं हैं। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से कर्मचारियों को कई सारे फायदे होंगे।